ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1984 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨæਡੀæਪੀæ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁਗਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ’ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਏæ ਮੈਕਡੌਨਲਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਲਤ’ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ 16 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ‘ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ।
1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਦੰਗੇ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਦੰਗੇ’ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਮਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।