ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਉਸ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਵੀਰ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ’ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1857 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ-ਸੁਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਗਾਵਤ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ 200 ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 1868 ਨੂੰ 733 ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 1896 ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 1906 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 693 ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈੱਲ 14æ8 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਤੇ 8æ9 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਊੜਿਆਂ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਊੜਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜ-ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ-ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥਬੰਧਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਮਦਾਦ ਧਨਾਢ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ-ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁਣ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।