ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੰਗਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂæਪੀæ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਆਰæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ 10æ53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 29,76,416 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15,13,404 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਕਰੀਬਨ 50æ85 ਫੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37æ93 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 30,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਲੋਨ ਵੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,40,670æ58 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 1,20794æ93 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲਈ ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 65,169æ42 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 55573æ82 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 18 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ 63000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 77000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 15400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਔਸਤ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ (ਐਨæਪੀæਏæ) ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
_______________________________
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
____________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________________
ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ: ਖੇਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐਸ਼ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
_________________________________________
ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਿਵੇਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1æ80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2æ50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।