ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀæਪੀæਐਸ਼) ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ (ਪੀæਐਸ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਐਚæਸੀæ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਅਲਾਉਂਸਿਜ਼, ਪਾਵਰ, ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਐਂਡ ਅਮੇਨਿਟੀਜ਼) ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੀæਪੀæਐਸ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀæਐਸ਼ ਦੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
____________________________________________
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 20 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 164 (1ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।