ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ:91-94634-74342
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2013 ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐੱਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਤ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਲੀਲਾ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੌਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ; ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ-ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਨਾ (ਪੈਰਾਡਾਇਮ) ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਪੜਚੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ” ਜੋ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਧਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: “ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।æææ æææਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਖ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਇੰਦਰੀ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸਰ ਮੈਥਿਊ ਹੇਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਮਬਿਸਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ-1958) ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸਫ਼ਾ 220) ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਮਾਂਡ) ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸਤਾਰ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਨਿਤਾਣੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ “ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ” ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬੇਸ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨਿਰੀ ਇਸ ਰੂਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਫਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਅਵਾਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਕੇ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਤਾਣੀ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕਰੈੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਭ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਾਈਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ”। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਵਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰਵੀਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਨਣ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੋਇਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਦਲੀਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਆਉਾਂਦਾਂ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ-ਫਰੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਮਲਦਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਅਵਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।