ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਥ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 81 ਖੱਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2 ਤੋਂ 75 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 74 ਖੱਡਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 59 ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਕੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 9, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 7, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 4, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ‘ਚ 1, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 3, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 3, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 4, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 11 ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ 9 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 58 ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਈæਸੀæ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਈæਸੀæ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਈæਸੀæ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈæਸੀæ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਈæਸੀæ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 50 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਈæਸੀæ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਈæਸੀæ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।