-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਚੁਤਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਾਂਗ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਚੁਤਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਲਈ ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਫੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸ ਨੇ ਘੁੰਮਾਈ ਸੀ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪੁਚਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਏਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਸ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਤੂ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗਏ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹ ਉਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ? ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ’ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ?
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਭਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧੜੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ‘ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵਾਂਗ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਦੁੱਧ-ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਜਾਪਣ ਜਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਚੁਤਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਪਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਨਾ-ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਭੀੜ ਭਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੱਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਮਾਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵੇਚਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਵੇਚ ਗਏ।’ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੁਤਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਢਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਗਸੀਰ ਜੀਦੇ ਦੀ ਇਹ ਚੋਭ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?