ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਪਈ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਧਰਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ; ਮਸਲਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਉਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਘੁੰਡੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ! ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ! ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ-ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।