ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ 900 ਪੱਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਿਚ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 73æ40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਤੇ ਲਈ 190 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ 116æ60 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 59 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 940 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 75,480 ਪੱਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ 73æ40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 151æ90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 210æ60 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ 588 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ‘ਚ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਿਕਲੇ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ 1æ68 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੋਗਸ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 227 ਵਿਚੋਂ 47 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੋਗਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ 6 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ 227 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ 7 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ 58 ਬੱਸਾਂ, 25 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ, 15 ਟਵੇਰਾ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 1æ50 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਡੀæਟੀæਓæ ਦਫਤਰ ਨੇ 2000, 750 ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ, ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, ਟਵੇਰਾ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 1æ50 ਲੱਖ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਡੀæਟੀæਓæ ਮੁਕਤਸਰ ਦਫਤਰ ਦੇ 40 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ 7 ਸਕੂਟਰ, 2 ਟਰੈਕਟਰ, 3 ਟਰੱਕ ਤੇ 10 ਛੋਟੀਆਂ
ਕਾਰਾਂ ਸਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 2249æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1427æ84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਚ ਛੋਟ (ਰਿਬੇਟ) ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2,249æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ‘ਚੋਂ 821æ77 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1427æ84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 391æ46 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
__________________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀ ‘ਆਪ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਜੋ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ।
____________________________________________
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਲਣਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਲੱਕੜ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।