ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਏ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæਨੰਬਰ 416/84 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 5 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿਚ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਨੰਬਰ 416/84 ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2000 ਵਿਖੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿਖੇ ਉਕਤ 5 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
_____________________________________
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਕਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਅਰਥਾਤ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਆਰæਐਸ਼ ਸੋਢੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਤੇ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ’84 ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।
________________________________________
ਟਾਈਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਫੜਨ ਵਾਲੀ (ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ) ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਅਤੇ ‘ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ’ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੌਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।