ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੁਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮਨ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬੋਧ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ (ਕੱਟੜਤਾ) ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਲੇਖ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ-ਅੰਗੇਜ਼ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਨੇ ਹੁਣ Ḕਬਹੁਵਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਜਾਤੰਤਰḔ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਉਤਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸੰਕੀਰਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਾਮੀ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਸਵਾਮੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇਸੂਬੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਖੌਟਾ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਨਾ-ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਇਕ ਪੀਠ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿਖੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ Ḕਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ Ḕਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੀਤੀਬੱਧ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਲੂੰਧਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 299 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਬੀæਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਹਰੇਂਦਰ ਕੁਮਰ ਮੁਖਰਜੀ, ਸਚਿਦਾਨੰਦਾ ਸਿਨਹਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਅਚਾਰੀਆ ਜੇæਬੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ), ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਣਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ (ਦੋ ਸਾਲ, ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨ) ਲੱਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 166 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਸੀ।
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਮੁਚੇ ਚੋਣ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਬਹੁਵਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਹੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਦਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਘੁਟਨ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਘੁਟਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।