ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਕੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਜਿਹੜੇ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਸਿੱਟ’ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਛਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਂਸਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਤਾਕਤਵਰ’ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਈæਡੀæ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਢੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਪੋਸਤ ਸਣੇ ਫੜੀ ਗਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕੇ ਉਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਭੁੱਕੀ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਹੇ ਵਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਡੀਨ, ਲੋਮੋਟਿਲ, ਬੁਪਰੋ ਨੌਰਫਿਨ, ਫੋਰਟਵਿਨ ਅਤੇ ਨੌਰਫਿਨ ਆਦਿ ਮੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 17000 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ 8000 ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ 48 ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ।