ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡੇ ਅਪਨਾਏ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਲੀਹ-ਪਾੜਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ।
ਉਂਜ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਫਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਿਥੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੱਟੀਦਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢਾਲ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ) ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।