ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟਾਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ 2æ77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਈ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
______________________________
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਬੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਸਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।