ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ’ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਆਰਥਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਖੀ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀæ ਨੀਰਜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀæ ਰਾਉਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ (ਪੀæਏæਪੀæ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਦ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ।