ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਲਚਰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 5900 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 6384 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।