ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਡੀæਟੀæਓæ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ‘ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਖਾਤਰ ‘ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡੀæਟੀæਓæ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀæਟੀæਓæ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
____________________________________________
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਗੋਬਾਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਅਤੇ ਵੀæਆਈæਪੀ ਕਲਚਰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
______________________________________________
ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ/ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ/ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੱਖੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
________________________________________
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।