ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਾਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੀਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖਰਚੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਤੇ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
______________________________________________
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲੇਠੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6384 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5900 ਹੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਲਸੇਲ ਲਾਇਸੰਸ ਐਲ਼1-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਲ਼1 ਲਾਇਸੰਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਸਿੱਧਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ/ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ/ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਐਲ਼1 ਲਾਇਸੰਸ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੰਸੀ (ਐਲ-2 ਲਾਇਸੰਸੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇਗਾ।