ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਸਕੇ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 9484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਤੇ ਜਿਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਫੇਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 86 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 5150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
_________________________________________
ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀæਐਫ਼) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਹਰ ਪਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।