ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ‘ਕਰੀਮ’ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਬੱਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
__________________________________________________
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੌਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ’ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੀæਏæਪੀæ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਦੋ, ਰਾਮਾਮੰਡੀ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪੁਲ ਹੇਠ ਇਕ-ਇਕ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
____________________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6000 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ 6000 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 1997 ਪਿਛੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।