ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3æ21 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 9000 ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2012-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 12168 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ 57 ਪਿੰਡ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, 2800 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, 4800 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 40% ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 5æ23 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3æ21 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। 2012-13 ਵਿਚ 4039 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 2725æ65 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਗਏ, 2013-14 ਵਿਚ 4653 ਕਰੋੜ ‘ਚੋਂ 3371æ74 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਵਿਚ 6432 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4320æ68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 6764æ10 ਕਰੋੜ ‘ਚੋਂ 6428 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਯਾਨੀ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ 8624æ55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁੱਲ 21888 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 16846 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵੇ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੀ 370 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਈ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
________________________________________
ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾਪਟਿਆਲਾ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।