ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਏ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕੜੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਬੱਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹਿਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪੋ-ਆਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਕਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇ 1984 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਤੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋ-ਤਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੀਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਕਸਾਬ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਪਲਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਦਾਅ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟੇਢੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਆਢੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੰਢਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।