ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹਨ। 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 2004 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਮੇਦਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ।