ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ 108 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲੱਭੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
_________________________________________
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕੰਮæææ
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਮੈਟਰੋ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2006 ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਐਮæਓæਯੂæ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
_________________________________________
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਰੈਂਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੈਟਰੋ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।