ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਘਰ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸਕੂਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 745 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵੱਲ 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ 95 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ 54 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਫੂਕੀ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ 3 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।