ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ
ਇਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ: ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂæਪੀæ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ?
ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂæਪੀæ+ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਪੱਖੀ ਹਜੂਮ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਜੀਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯੂæਪੀæ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੋਹੇ ‘ਰਹਿਮਨ ਧਾਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 380 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 23 ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਚੇਤੰਨ ਚੋਣ ਸੀ, ਇਹ ਗੈਰ-ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ 2014 ਵਿਚ ਏਨੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਪੀæ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕਸ’ ਦੀ ਤਾਈਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ! ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂæਪੀæ ਤਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ; ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਸਿਝਣ ਦੇ ਕਥਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂæਪੀæ ਵਾਂਗ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਗ-ਨਿਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰਨੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਚੱਕਬੰਦੀ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ 2002 ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂæਪੀæ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ-ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਖਲਾਕੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਉਚ’ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਯਾਦਵ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਮੁਜਰਿਮ’ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਲਿਤ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਉਚ’ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਪੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਤੋਲ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੁਦ-ਬਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ, ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਬਾਦੇ’ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਅ ਆਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ‘ਦਰਸ਼ਨ’ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਕਸਾਬ’ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ‘ਸਬੰਧ’ ਦਰਸਾਏ ਸਨ।
ਤੀਜਾ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚਿਹਰਾ ਹਨ। 2002 ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਨਾਜ਼ੁਕਮਿਜ਼ਾਜੀ’ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਹਿਪੁਰ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ‘ਕਲਾਸਿਕ’ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੌਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼-ਏ-ਬਿਆਨ! ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਲਹਿਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਝਿਜਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਅਤੇ ਹੁਣ 2017 ਮਗਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜਤਾਏਗੀ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਦਰਅਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਨੁਕਸ ਵੀ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਹੈ।