ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਟੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸੱਤ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਉਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਲਾਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੇ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵੀਲ੍ਹ-ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖ਼ਾਸ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2004, 2008 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਉਪਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਟਾਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੋਟਾ’ ਵਾਂਗ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਅਹੀਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 17 ਮਹੀਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਲਾਰਸ਼ਾਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਡਾæ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਮਟੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਪਰ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ‘ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਭਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਐਨੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਬਾਵਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਰੱਕੀ ਪਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਜ਼) ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਹੀਰੀ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਕਸਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ‘ਆਂਤਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਪਦਕ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
827 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਵਕਤ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 72æ2% ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਜਣਿਆਂ ਉਪਰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਦਲਿਤ, ਦੋ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੱਸ ਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ- ‘ਸਾਈਬਾਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀæਪੀæਆਈæ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਘਾੜਾ ਤੇ ਉਘਾ ਆਗੂ ਹੈ’। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ‘ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਏਕ ਹੀ ਰਸਤਾ’ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਰæਡੀæਐਫ਼ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਨਾ ਤੁਅੱਸਬੀ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੌੜਿਆਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟਟੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਸੁਨੀਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੱਥਹੀਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਕਿਕ ਆਧਾਰ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਾਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਵਾਮੀ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।