ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਾਸ’ ਕੂਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 404 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ‘ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ (ਏæਬੀæਵੀæਪੀæ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏæਬੀæਵੀæਪੀæ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਟ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਥਿੰਕਟੈਂਕ’ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਸੰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।