ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪੀæਸੀæਘੋਸ਼ ਤੇ ਅਮਿਤਵਾ ਰੌਇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ 2004 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਤੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰæਐਸ਼ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਸੀ।
ਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਹੇ।