ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਆਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਐਸ਼) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2018) ਲਈ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈæਟੀæ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਐਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਅਰਜ਼ੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, 240 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਅਤਲੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਵਰਜ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 1225 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਐਸ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਐਚ-1 ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
____________________________________
ਐਚ-1 ਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ਼ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਚ-1 ਬੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਮੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫੋਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
_____________________________________
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ-1 ਬੀ-ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਰੀਟਾ ਟਿਓਟੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
____________________________________
ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖਤ
ਕੈਨਬਰਾ: ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼, ਕੇæਐਫ਼ਸੀæ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਜੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ 457 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ 457 ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 95,758 ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ, ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,03,862 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24æ6 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 19æ5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ 5æ8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਰੈਂਡਨ ਓæ ਕਾਨਰ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਣਸਿੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ 2012 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 500 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇæਐਫ਼ਸੀæ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਜੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।