ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਅਣਸੁਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ 3151 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1997 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2,45,956 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11162 ਕੇਸ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8011 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਗਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3319 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1670 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 347 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀæਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 90 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 19266 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11162 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2012 ਵਿਚ 18322 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਕ ਗਏ।