ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ-4 (2015-16) ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2005-06 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19æ8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 2005-06 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9æ2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15æ6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2æ1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5æ6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਸੂਮਾਂ ਉਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰ ਪੇਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਸਰਾ, ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਏ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਮੌਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ।
_________________________________
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2015-16 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31æ3 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 27æ8 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 29æ9 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 22æ2 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਖੂਨ ਭਾਵ ਅਨੀਮੀਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 53æ5 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2005-06 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41æ6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਨੀਮਿਆ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2005-06 ਵਿਚ 13æ6 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 25æ9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 6æ1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6æ8 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
_________________________________
ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇਸ ਆਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।