ਲੰਡਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂæਕੇæ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਫ਼ਸੀæਆਰæਏæ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੜੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 159 ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਦਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸਲਿਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦਮਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ‘ਅਸੀਂ ਬਨਾਮ ਉਹ’ ਦੀ ਸਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1930 ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਡਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 2017 ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਲਿਬੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਣਰਾਜ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਇਰਾਕ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।