ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀæਸੀæ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਨ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
________________________________________
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦਖਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਡਾæ ਗਾਂਧੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੇਲੋੜੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਡਾæ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ।
____________________________________
ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।