ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ?

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਫੋਨ: +91-98155-33725
1920 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ Ḕਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1923 ਤੋਂ 1942 ਤੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1942 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੀਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਹਲਕੇ ਬਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਚੋਣਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1945 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951, 1954, 1956, 1959 ਤੇ 1961 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਉਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ Ḕਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 24 ਅਪਰੈਲ 1962 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1971 ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਮੇਟੀ 9 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 6 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ Ḕਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ 20 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ), ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 107/151 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਪਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ 23 ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਮਈ 1971 ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ 6 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 1971 ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ 22 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ 101 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1971 ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦ ਜਥਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1971 ਨੂੰ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ Ḕਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਜੌਹੜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਪੰਜਾਬ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਰਾਜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ, ਅਲਵਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਨਵਰ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 7 ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ 115 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਕੌਂਸਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 46 ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਟੋਪਿੰਨ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਬਾਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਂਗਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਦੋਕ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæ ਕੇæਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਫਿਟ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਅਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਡੰਮ Ḕਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ Ḕਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ; ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।