ਔਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੁਲਸੀਆ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਬੁਰਕਾ’ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਫੈਂਟੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈæææ।
ਫਿਲਮ ‘ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਬੁਰਕਾ’ ਉਘੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਨਕਨਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਤਨਾ ਪਾਠਕ, ਆਹਨਾ ਕੁਮਰਾ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਬਸੂਰਤੀ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਟੋਕੀਓ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਐਸੋਸੀਏਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ, ਦੂਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌੜਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਘੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨੀਰਜ ਘੇਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਸੀ ਬੀ ਐਫ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ‘ਲਿਪਸਟਿਕ ਅੰਡਰ ਮਾਈ ਬੁਰਕਾ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ- “ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ।” ਸੁਧੀਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ‘ਮਸਾਨ’ ਵਾਲੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੀਰਜ ਘੇਵਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।