ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਹਰ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ-ਖਪ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਡਾਢਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 650 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 293 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਨ-ਟਰੇਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 59 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ 4 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੱਖਰੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17 ਕੇਸ ਅਜੇ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਹੋਰ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 3325 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਵਿਚ ਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 31 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
_________________________________________
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8473 ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ 2502 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਦੌਰਾਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗਰਾਫ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 252 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 330 ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।