ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ 6463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾ/ਅੰਗਹੀਣ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ 6 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 88 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 41 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 24 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 11 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਲੱਖ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ।
____________________________________________
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰੈਲ 1972, ਜੂਨ 1996 ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਕਾਰਨ 115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 115 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।