ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 41ਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਮਨ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁਣ ਉਠਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋæ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ 2001-2003 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 31ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ‘ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਾਰੀ ਗਈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਮਕਸਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪੱਖ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਹੱਥ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਕਜੁਟਤਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੜੀ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ-ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸੋ, ਇਥੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਆਸਤ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਬੇੜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।