ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਲਾਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ।
ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਗਰਮਖਿਆਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰਤ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਵੀਂ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਿਲੀਅਮ ਸੀæ ਕੈਨਬੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਰਿਚਰਡ ਆਰ ਕਲਿਫਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਟੀ ਫਰੀਡਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ।
ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨæਬੀæਸੀæ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 120 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ, ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਅਮਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬੀਆ, ਯਮਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਮਿਲਾ ਜੈਯਾਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਟਰੰਪ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏਗਾ।
____________________________________
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੀਵਾਰ ਇਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
______________________________________
ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਟਾਮ ਕਾਟਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਡੇਵਿਡ ਪਰਡੂ ਨੇ ‘ਰੇਜ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਗਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਸਾਲ 2015 ‘ਚ 1,051,031 ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 6,37,960 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਇਹ 5,39,958 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਐਕਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 50000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ।