ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈæਟੀæ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸਿੱਥਾਰਾਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਈæਟੀæ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਥਾਰਾਮਾ ਨੇ ਨੈਸਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
___________________________________
ਪਾਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਓਲੇਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਫਤਰ ‘ਚ 13 ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਤਿਰਮਜੀ ਵੀ ਹੈਦਰੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰੱਬਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
______________________________________
‘ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲੇ ਟਰੰਪ’
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ‘ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ’ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰਤ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9/11 ਅਤੇ 2001-2002 ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਫੌਜੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਗੁਆਏ ਹਨ।’