ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ‘ਯੂæਐਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕਤਿਦਾਤ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਲ 2014 ਮਗਰੋਂ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥੌਮਸ ਜੀ ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
_____________________________________
ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ:ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਜੈਨੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਲਿਤ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
_____________________________________
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਏæਜੀæਪੀæਸੀæ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਿਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂæਐਸ਼ਸੀæਆਈæਆਰæਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏæਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇæਐਸ਼ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ।