ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਿੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੈਂਠ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਾਂਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਤਕੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਭਖੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਰੁਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਸਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਸਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।