ਜਲੰਧਰ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੁਕੋਨਾ ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
___________________________________________
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਦਿੱਲੀ: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ (ਡੋਨੇਸ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਈæਟੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਤੇ 2014-15 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ‘ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਕਾਈਆਂ’ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ‘ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਹਨ।