-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, “ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜੂੰ-ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ।” ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਇਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਕ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਾ।
ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਮਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਗੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੜਬੰਗ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੈਂਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਾਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕੇ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ।
ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਤੇ ਜੇ ਇਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ’, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੁਟੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਨ।
ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਬ ਢੱਕਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਆਗੂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ‘ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।