ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਸੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਮ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਖੇਖਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਨੂੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਮਸਾਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਪਈ।
ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ‘ਨੋਟਾ’ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਟਨ ਲੋਕ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜ੍ਹ ਚਿਰੌਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 18280 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 17510 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਸਾਂ 17208 ਵੋਟਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 14892 ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 13780 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਿਨਪਾਟੀਆ ਤੋਂ ਮਸਾਂ 464 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵੋਟਾਂ 4506 ਸਨ। ਕੁਚਾਈਕੋਟ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 3562 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 7512 ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਨਾਲੰਦਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਉਮੀਦਵਾਰ 2996 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਵਾਲੀਆਂ 6531 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਬੀ 4399 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ 5411 ਵੋਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋ ਸਕਿਆ?
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 282 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਧ 272 ਤੋਂ ਦਸ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ‘ਫਸਟ ਪਾਸ ਦ ਪੋਸਟ’ (ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ) ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 70 ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇੱਕ 121 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ 31 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਲ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ।