ਸਿੱਧੂ ਦਮਦਮੀ
ਫੋਨ: 001-626-400-3567
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡਾਣਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਹਮ-ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਸਰ ਗੇੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਨੂੰ ਤਹਿਦਾਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਗਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਉਜਲ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ, ਮੰਤਰਾਲਾ, ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੈਲ ਆਦਿ ਬਣਾਏ, ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਆਮ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੇ ਜਾਪੇ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ।
ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਚੀਅਰਲੀਡਰ/ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਣ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਉਠਣ ਲੱਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿਊਹਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਭਰਵਾਂ ਕੀਤਾ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੋਚ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਕਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਤੇ ਚਿੜੇ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਲਸਰੂਪ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੇਵਲ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਕ-ਦੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ/ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਨ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਰ੍ਹੇ-ਛਿਮਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ/ਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਰੀਅਲਟਾਈਮ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ-ਸਪੇਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਛਪਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ‘ਬਲਾਗ’ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ-ਤਰੀਨ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਲਾਈਵ’ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਬਾਦਲ ਆਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਗਏ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ’ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ।