ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਜੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਕਤਲ, ਦੋ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ, 11 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, 18 ਸਟਰੀਟ ਕਰਾਈਮ, ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀ ਝਪਟਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਿਚ 76æ47 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, 20æ41 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 15æ87 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪਸੂਲ, 8æ65 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ 4æ85 ਫੀਸਦੀ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ ਚਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੂਲਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 41 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰੇੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 209%, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 131% ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ 67% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 23 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, 8 ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1999-2000 ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ 2295 ਮਰਦ ਤੇ 105 ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮਰਦ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19365 ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 1265 ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
_______________________________________
ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 4æ5 ਲੱਖ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾਇਸੰਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 80,000 ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਵੱਲੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।