ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਸਮੇਂ (2007) ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 48,344 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1æ25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਲੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾਏ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 981 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
____________________________________________
ਪਰਗਟ, ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ (ਛਾਉਣੀ), ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 42, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5, ਇਕ-ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।