ਡਾæ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ
ਫੋਨ: +91-98729-44552
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ 1910 ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ 1911 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੁਗ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮੁਖ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਇਕ- ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕਠੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਤੀਜਤਨ ਇਹ ਬਿਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭਾ (1948-50) ਵਿਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਸ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਥ ਬਹੁਤੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1950 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਖਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਬੀਤ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2016 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਟੀæਐਸ਼ਆਰæ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬੁਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਗਿਆਨਸ਼ਾਲਾ’ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਘੱਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ, ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਹਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਦਸ ਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਥੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗਿਆਨਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡਣ-ਖਾਣ, ਵਧਣ-ਫੁਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸੰਕੇਤ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1986 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਦਮ (ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼) ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 83 ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵਰਜਿਤ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜ਼ ਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਿਆਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੋਖਲੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕਾਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹੀ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ 1911 ਵਿਚ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬਿਲ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।